नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 15वीं बैठक में अटॉर्नी जनरल की राय और 7 जुलाई 2026 के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 में एनडब्ल्यूडीटी अवॉर्ड परियोजनाओं के बकाया भुगतान की प्रक्रिया स्वीकृत की गई