केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के पालन में, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग ने तीन साल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजना पाइपलाइन बनाई है