राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत ने 'डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी से मानवाधिकारों की सुरक्षा' विषय पर हाइब्रिड मोड में एक खुली चर्चा का आयोजन किया