व्यय विभाग ने राज्यों के मुख्य सचिवों को डी.ओ. पत्र जारी किया था। यह राज्यों के लिए सलाह थी, कोई निर्देश नहीं, जिसमें उनसे अपनी बोनस नीति को इस तरह से बनाने के लिए कहा गया था कि वह दालों, तिलहनों और मोटे अनाज को बढ़ावा दे सके। यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पोषण सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सतत कृषि के अनुरूप था