डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग कार्यक्रमों पर आधारित नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2025 के बीच 52,300 करोड़ रुपये से अधिक के 3.96 लाख से अधिक एमएसएमई ऋण आवेदन स्वीकृत