शिक्षा मंत्रालय ने एनआईओएस, राज्यों और जिला प्रशासनों की क्षमता में तालमेल बिठाकर स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने की रणनीति की समीक्षा की