सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए नई लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग व्यवस्था को अनिवार्य किया