ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है