ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मूल स्वीकृत राशि (मदर सैंक्शन) की वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 401.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी