मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 19 जिलों को शामिल करने वाली तीन मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति दी, इससे भारतीय रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर की वृद्धि होगी