मंत्रिमंडल ने 2030-31 तक कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक वस्त्र बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए 5659.22 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "कपास उत्पादकता मिशन" को मंजूरी दी