सरकार ने राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत किया